Digital Health Card चे फायदे आणि तोटे काय आहेत?

 

Digital Health Card चे फायदे आणि तोटे काय आहेत?

 

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी (27 सप्टेंबर) आयुष्यमान भारत 'डिजिटल मिशन'ची सुरुवात केली. त्याअंतर्गत आता भारतीय नागरिकांना एक डिजिटल हेल्थ आयडी दिला जाईल.

हे एक डिजिटल हेल्थ कार्ड असेल. त्यात लोकांच्या आरोग्यासंबंधीची माहिती डिजिटल पद्धतीनं नोंदवलेली आणि सुरक्षित असेल.

या युनिक आयडी कार्डमध्ये तुमचा आजार, उपचार आणि वैद्यकीय चाचण्या याबाबतची सर्व माहिती नोंदवलेली असेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे आरोग्य क्षेत्रात क्रांतीकारी बदल घडवून आणणारं पाऊल असल्याचं, याची सुरुवात करताना म्हटलंय.

Digital Health Card

"गेल्या सात वर्षांपासून देशातील आरोग्य सुविधा अधिक बळकट करण्याची जी मोहीम सुरू आहे, ती आज एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. भारतात आरोग्य सुविधांमध्ये क्रांतीकारी बदल घडवण्याची क्षमता असलेल्या एका मिशनला आज सुरुवात होत आहे," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

"आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन हे रुग्णालयांमधली प्रक्रिया सहज सोपी बनवण्याबरोबरच ईज ऑफ लिव्हिंगदेखील वाढवेल. सध्या रुग्णालयांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर हा, केवळ त्या रुग्णालयापुरता किंवा समुहापुरता मर्यादीत असतो. मात्र आता हे मिशन संपूर्ण देशातील रुग्णालयांच्या डिजिटल हेल्थ सोल्युशन्सला एकमेकांशी जोडेल. त्याअंतर्गत आता देशातील नागरिकांना एक डिजिटल हेल्थ आयडी मिळेल. प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची माहिती डिजिटल पद्धतीनं सुरक्षित असेल."

 

• काय आहे हेल्थ कार्ड?

डिजिटल हेल्थ कार्ड हे एकप्रकारे आधार कार्डसारखंच असेल. या कार्डवर तुम्हाला 14 अंकी क्रमांक मिळेल. त्या नंबरद्वारे आरोग्य क्षेत्रात संबंधित व्यक्तिला ओळखलं जाईल. त्या माध्यमातून कोणत्याही रुग्णाची मेडिकल हिस्ट्री (पूर्वीच्या आजारांची माहिती) उपलब्ध होईल.

हे कार्ड म्हणजे एक प्रकारे तुमच्या आरोग्यासंबंधीच्या माहितीचं खातं असेल. यात आरोग्याशी संबंधित अनेक प्रकारची माहिती नोंदवलेली असेल.

यापूर्वी कोणत्या आजारावर उपचार झाले, कोणत्या रुग्णालयात झाले, कोणत्या चाचण्या करण्यात आल्या, कोणती औषधं दिली, रुग्णाला नेमके कोणते आजार आहे आणि रुग्ण एखाद्या आरोग्य योजनेशी संलग्न आहे का? इत्यादीचा त्यात समावेश असेल.

• कार्ड कसं तयार होणार?

हे कार्ड आधार कार्ड किंवा मोबाईल नंबरद्वारे तयार करता येऊ शकतं. त्यासाठी ndhm.gov.in या वेबसाइटवर जावं लागेल. त्याठिकाणी "हेल्थ आयडी" शिर्षकाखाली याबाबत माहिती मिळेल. याठिकाणी या बाबत अधिक माहितीही मिळेल शिवाय सोबतच 'क्रिएट हेल्थ आयडी' या पर्यायावर क्लिक करून कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकता. त्यानंतरच्या वेब पेजवर तुम्हाला आधारच्या माध्यमातून किंवा मोबाईल फोनद्वारे हेल्थ कार्ड जनरेट करण्याचा पर्याय मिळेल. आधार क्रमांक किंवा फोन नंबर टाकल्यास एक ओटीपी मिळेल. ओटीपी टाकून तो व्हेरीफाय करावा लागेल.

तुमच्यासमोर एक फॉर्म तयार होईल. त्यात तुम्हाला तुमच्या प्रोफाईलसाठी एक फोटो, जन्मतारीख आणि पत्त्यासह काही माहिती द्यावी लागेल. सर्व माहिती भरताच एक हेल्थ आयडी कार्ड तयार होऊन येईल. त्यात तुमच्याशी संबंधित माहिती, फोटो आणि एक क्यूआर कोड असेल.

ज्यांना हेल्थ कार्ड स्वतः बनवणं शक्य नसेल, ते सरकारी रुग्णालयं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर किंवा नॅशनल हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्रीशी संलग्न हेल्थकेअर प्रोव्हायडरच्या माध्यमातून हेल्थ कार्ड तयार करून घेऊ शकतात.

• माहिती कशी नोंदवली जाणार?

या डिजिटल हेल्थ कार्डमध्ये रुग्णाची संपूर्ण वैद्यकीय माहिती ठेवण्यासाठी रुग्णालयं, दवाखाने आणि डॉक्टर यांना एका सेंट्रल सर्व्हरशी जोडलं जाईल. त्यात रुग्णालयं, दवाखाने आणि डॉक्टर यांचीही नोंदणी असेल.

त्यासाठी तुम्हाला 'एनडीएचएम हेल्थ रेकॉर्ड्स अॅप' डाऊनलोड करावं लागेल. त्यात तुम्ही हेल्थ आयडी किंवा पीएचआर अॅड्रेस आणि पासवर्डद्वारे लॉग इन करू शकता.

या अॅपमध्ये तुम्हाला तुम्ही उपचार केला असेल ते संबंधित रुग्णालय किंवा आरोग्य केंद्र, हेल्थ फॅसिलिटी शोधून लिंक करावं लागेल. त्यांच्याकडे असलेली तुमच्या आरोग्या संबंधीची माहिती मोबाईल अॅपवर येईल. रुग्णालयांमधील क्यूआर कोड स्कॅन करूनही रुग्णालय लिंक करता येऊ शकतं.

तुम्हाला हवी असल्यास तुम्हीदेखील प्रिस्क्रिप्शन, चाचण्यांचे रिपोर्ट किंवा इतर माहिती या अॅपमध्ये नोंदवू शकता. त्यासाठी लॉकरची सुविधाही देण्यात आली आहे.

कोणतेही डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी आणि रुग्णालय तुमच्या सहमतीनं 14 अंकांच्या युनिक आयडीच्या माध्यमातून तुमची आरोग्यासंबंधीची माहिती पाहू शकेल. त्यासाठी तुमची सहमती अनिवार्य असेल.

यूझरला हवं तेव्हा ते आरोग्यासंबंधीची माहिती डिलिटही करू शकतात.

• काय आहेत फायदे?

डिजिटल कार्डचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे, याच्या वापराला सुरुवात झाल्यास तुम्हाला डॉक्टरकडे जुन्या चिठ्ठ्या कागदपत्रं घेऊन जावी लागणार नाहीत.

जुन्या चाचण्यांचे रिपोर्ट नसतील तर डॉक्टर पुन्हा सगळ्या चाचण्या करायला लावणार नाहीत. त्यामुळे वेळ आणि पैशाची बचत होईल. तुम्ही कोणत्याही शहरात उपचार केले, तरी डॉक्टर युनिक आयडीच्या माध्यमातून तुमची आरोग्यासंबंधीची जुनी माहिती पाहू शकेल. हा हेल्थ आयडी नि:शुल्क असून तो अनिवार्य नसेल. मात्र प्रत्येकानं याचा वापर करावा यासाठी सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.

रुग्णाच्या सहमतीने तुम्ही आपल्या ओळखीच्या व्यक्तीच्या आरोग्यासंबंधीची माहितीही सांभाळून ठेवू शकता.

• डाटाबाबत सुरक्षिततेची चिंता

या हेल्थ कार्डमध्ये सर्व डाटा डिजिटली असेल. सर्व्हरवर त्याची नोंद असेल.

लोक खासगी पद्धतीनं, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह अशा ठिकाणी माहिती डिजिटल माध्यमातून व्यवस्थित ठेवू शकतील, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

सायबर सुरक्षेशी संबंधित तज्ज्ञांनी हे पाऊल कौतुकास्पद असल्याचं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर याबाबतच्या धोक्यांबाबतही इशारा दिला आहे.

तुमच्याकडे उपलब्ध कागदपत्रांची सुरक्षा तुम्ही स्वतः करू शकता. पण डाटा सर्व्हरवर असेल, तर त्याच्या सुरक्षेसाठी तुम्ही सरकारवर अवलंबून असाल.

लोकांचं जीवन सुकर व्हावं यासाठी सरकार नवनवीन प्रयत्न करत असतं. त्याबाबत सुरक्षिततेचे दावेही केले जातात. मात्र, सायबर सेक्युरिटी हा प्रत्येक वेळी सुरक्षेचा मुद्दा म्हणून समोर येतो.

उदाहरण द्यायचं झाल्यास, आधार कार्डबाबतही डेटा पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा केला जातो. पण हॅकर्स आधार कार्ड डेटापर्यंत पोहोचल्याची प्रकरणंही समोर आली आहे. मग, डिजिटल हेल्थ कार्डलाही तसा धोका असू शकतो का?

"डिजिटल हेल्थ कार्ड एक कौतुकास्पद पाऊल आहे आणि अत्यंत चांगल्या उद्देशानं ते तयार करण्यात आलं आहे. पण या हेल्थ कार्डबाबत अनेक आव्हानंदेखील आहेत," असं सायबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल सांगतात.

"याठिकाणी सर्वांत मोठं आव्हान डेटा चोरी हे असू शकतं. आरोग्याशी सबंधित माहिती सायबर गुन्हेगारांना आकर्षित करू शकते. कारण त्यासाठी चांगला मोबदला मिळतो. या डेटाची चोरी केली जाऊ शकते, यात बदलही केला जाऊ शकतो. डेटामध्ये बदल हा अत्यंत धोकादायक आहे. कारण यात संबंधित रुग्णाचा आजार आणि उपचार यातच बदल केला जाईल आणि ते जीवघेणं ठरू शकतं."

• डेटा सुरक्षा कायद्याची कमतरता

पवन दुग्गल यांच्या मते, ज्या काही घोषणा केल्या जात आहेत, त्यामध्ये सायबर सुरक्षेसाठी काय पावलं उचलण्यात आली आहे याची माहिती मात्र मिळत नसल्याचं दिसत आहे.

"भारतात डेटा सुरक्षा कायदा नाही. केवळ डेटा सुरक्षा विधेयक 2019 आहे. ते सध्या संयुक्त संसदीय समितीसमोर आहे. कायदाच नसेल तर लोकांच्या आरोग्यासंबंधीची माहिती सुरक्षित कशी ठेवता येऊ शकेल. कायदा असेल तर त्यात शिक्षा आणि दंड ठरवला जाईल, त्यामुळं गुन्हा करण्यापूर्वी भीती वाटेल," असंही दुग्गल यांनी सांगितलं.

तसंच, नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनच्या वेबसाईटवर, आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) तुमची आरोग्याबाबतची कोणतीही माहिती संग्रहित करत नाही, असं म्हटलं आहे.

तसंच तुमच्या सहमतीनंतरच तुमचे रेकॉर्ड डॉक्टर किंवा आरोग्य क्षेत्राशी संबंधितांना दाखवले जातील, असंही सांगण्यात आलं आहे. कोणाला किती वेळ परवानगी द्यायची आणि कोणते रेकॉर्डस त्यांना पाहू द्यायचे हे तुम्ही स्वतः ठरवू शकता.